रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतले लिएका ५ सर्त के हुन् ?

काठमाडाैं । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा बिहीबार लामिछानेलाई पाँच सर्तसहित धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो।

इजलासका अनुसार पहिलो सर्तमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक आदेशका क्रममा तोकेको धरौटी रकम स्वीकार गरिएको छ। उक्त आदेशमा तत्कालीन न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्न निर्देशन दिएको थियो।

दोस्रो सर्तअनुसार लामिछानेले पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बिगो रकम सुरक्षित गर्ने गरी स्वीकार गरिएको छ।

तेस्रो, लामिछानेले व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रयोजनका लागि विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

चौथो, इजलासले जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८२ साउन २६ गते जमानत लिन अस्वीकार गर्दै दिएको आदेश बदर गरेको छ।

पाँचौँ सर्तमा अन्तिम फैसलाबाट बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना भएमा सो रकम बुझाउन मञ्जुर भएको कागज गराई लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न भनिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिवादीले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टीमार्फत सुरक्षित गर्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार जमानत माग गरेको देखिन्छ।”

अदालतले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चित गर्नु पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले दिएको बैंक जमानत पाँच सर्तसहित स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ।