प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले गर्‍यो अस्वीकार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

बुधवार संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुने बेला विचार गर्नुपर्ने भएकाले अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको इजलासले आदेश जारी गर्दै भनेको छ, "अन्तरिम आदेशको माग गरिएको विषयवस्तु रिट निवेदकको अन्तिम सुनुवाइमा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेकोले हालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन।"

रिट निवेदकहरूले सरकारको विघटनसँग सम्बन्धित निर्णयहरू रोक्न र आगामी निर्वाचनलाई स्थगित गर्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। उनीहरूले यसरी गरिएको निर्णयले संवैधानिक र दुरागामी असर पुर्याउने सम्भावना रहेको बताएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले विपक्षी पक्षलाई सात दिन भित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। अधिवक्ताहरूले उक्त समयावधि छोट्याएर १५ दिनको सट्टा ७ दिनमा जवाफ पेश गर्न आग्रह गरेका थिए। यस विषयमा इजलासले जवाफ प्राप्त भएपछि थप सुनुवाइका लागि आदेश जारी गर्ने भनेको छ।